सरकार का बड़ा फैसला! कारोबारियों को मिलेगी राहत, GST कानून में होने वाला है ये संशोधन..

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आम जनता को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें घटाकर राहत देने के पश्चात् सरकार अब कारोबारियों को राहत देने के लिए रिटर्न प्रक्रिया आसान बनाने और जीएसटी कानूनों में बदलाव करने की तैयारी में है.

सरकार का बड़ा फैसला! कारोबारियों को मिलेगी राहत, GST कानून में होने वाला है ये संशोधन..
जीएसटी image source

बता दें कि जीएसटी कानूनों में लगभग चार दर्जन तक संशोधन किया जा सकते हैं. अगले कुछ हफ्तों में जीएसटी काउंसिल इन संशोधनों के मसौदों को अंतिम रूप देगी जिसके बाद इनको संसद में पेश किया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक काउंसिल ने जीएसटी कानूनों की समीक्षा करने के लिए जिस समिति का गठन किया था. उनके द्वारा लगभग चार दर्जन तक संशोधन किये  जाने का सुझाव दिया गया है. बता दें कि अभी इन संशोधनों के मसौदे पर विचार किया जा रहा है, इसके बाद इनपर मंजूरी प्राप्त करने के लिए काउंसिल की बैठक में पेश किया जाएगा.

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जीएसटी के तहत कर image source

सूत्रों के मुताबिक समिति ने पंजीकरण से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्षतिपूर्ति सैस, ऑडिट और अपील से जुड़े प्रावधानों में संशोधन की सिफारिश की है. समिति द्वारा औद्योगिक संगठन फिक्की, एसोचैम और नैस्कॉम जैसे संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर इन संशोधनों की सिफारिश की गयी है.

ध्यान देने वाली बात है कि एक जुलाई 2017 से देशभर में जीएसटी कानून लागू होने के बाद शुरुआती महीनों में ही इसके अलग-अलग कानूनों में बदलाव करने की जरूरत पड़ी है. सूत्रों के मुताबिक काउंसिल जब प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे पर सहमती देगी तब इनको कानून मंत्रालय के पास उसकी राय के लिए भेजा जाएगा. और फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा.

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जीएसटी कंपोजीशन स्कीम image source

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित बदलावों में कंपोजीशन स्कीम में सुधार से संबंधित संशोधन भी शामिल हैं. इसके साथ ही जीएसटी चोरी रोकने के लिए पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता के आधार पर टैक्स लगाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है.

बता दें कि साथ ही इसमें जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण की व्यवस्था में सुधार के लिए संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है. वहीं जीएसटी की वसूली से प्रावधानों में भी कुछ फेरबदल करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा आपूर्ति के समय, बकाया जीएसटी राशि और उसकी रिकवरी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में अहम निर्णय हो सकता है जबकि इसके बाद जो बैठक होगी उसमें इन संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

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