मोदी सरकार का बिग प्लान! 70 लाख परिवारों को मिलने वाला है मोदी सरकार का ये तोहफा…

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मोदी सरकार साल 2018-19 मे करीबन 70 लाख परिवारों को रहने के लिए घर देने वाली है बता दे कि इस योजना के लिए शहरी क्षेत्र में 21 लाख व ग्रामीण क्षेत्र में 49 लाख घरो का निर्माण किया जाएंगे.

मोदी सरकार का बिग प्लान! 70 लाख परिवारों को मिलने वाला है मोदी सरकार का ये तोहफा...
नरेंद्र मोदी image source

2019 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिससे 2022 तक आम जनता को घर देने के वादे का असर, मार्च 2019 तक लोगो को दिख जाएं. बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के साथ-साथ मोदी सरकार 80 हजार लोगों को कंस्‍ट्रक्‍शन सेक्‍टर में जॉब भी देगी. 

 

ग्रामीण क्षेत्र में 21 हजार करोड़ होंगे खर्च

हम आपको बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्‍लान तैयार किया है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना image source

बजट 2018 में ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कहा है कि साल भर में 49 लाख घरो का निर्माण किया जाएगा. और साथ ही लगभग 80 हजार लोगों को मेशन (मिस्‍त्री) की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस कार्य के लिए ग्रामीण डेवलपमेंट मिनिस्‍ट्री को 21 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया जाएगा. इसमें घर के साथ-साथ बेघरों को बेसिक एमिनिटीज भी दी जाएंगी.

 

शहरों क्षेत्र में होगा 21 लाख घरो का निर्माण

बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में साल 2018-19 में 21 लाख घरो का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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और साथ में लगभग 30 लाख नए घरों के प्रोजेक्‍ट्स को सेंट्रल असिस्‍टेंस की मंजूरी दी जाएगी. बता दे कि सरकार का लक्ष्य है जिन घरो का निर्माण हो चुका हैं, उनमें से 75 फीसदी घरों में रहने का अधिकार भी दे दिया जाएगा. सरकार द्वारा इसके लिए 4514.92 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया गया है.

1 लाख लोगों को दी जाएगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे आकर्षक योजना होम लोन के ब्‍याज पर सब्सिडी देने की है हम आपको बता दें कि इस स्‍कीम के अंतर्गत ईडब्‍ल्‍यूएस, एलआईजी और मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन के ब्‍याज पर 3 से 6.5 फीसदी तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

सरकार का लक्ष्य है कि साल 2018-19 में एक लाख लोगों को सब्सिडी दी जाए. इसके लिए सरकार द्वारा लगभग 1900 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है.

 

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