मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर लाहौर हाईकोर्ट ने सुनाया ये चौंकाने वाला फैसला!

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लाहौर : “मुंबई” हमले का सबसे बड़े अपराधी ‘हाफिज सईद’ को लेकर ‘लाहौर उच्च न्यायालय’ ने ‘पाकिस्तान सरकार’ को आगाह करते हुए कहा है कि, अगर इस खूंखार आतंकवादी के खिलाफ कोई भी सबूत न्यायालय में दाखिल नहीं करती है तो उसकी नजरबंदी रद्द कर दी जाएगी. वैसे भी ‘जमात उद-दावा’ का प्रमुख हाफिज सईद 31 जनवरी से ही नजरबंद है.

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर लाहौर हाईकोर्ट ने सुनाया ये चौंकाने वाला फैसला!
हाफिज सईद

“हाफिज सईद” को लेकर ‘लाहौर उच्च न्यायालय’ ने 10 अक्टूबर को सईद की हिरासत के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई की है. अनुमान लगाया जा रहा है कि, इस सुनवाई के दौरान गृह सचिव आतंकी सईद की गिरफ़्तारी से संबंधित मुद्दे के पूरे रिकॉर्ड के साथ अदालत के सामने में पेश होंगे, परंतु गृह सचिव न्यायालय में पेश नहीं हो पाये.

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लाहौर उच्च न्यायालय

इस कार्यवाही के दौरान गृह सचिव की गैर मौजूदगी से नाराज अदालत ने बताया है कि, महज प्रेस क्लिपिंग की बुनियाद को लेकर किसी नागरिक को किसी विस्तारित काल तक इस तारा हिरासत में नहीं रखा जा सकता. न्यायाधीश ‘सैयद मजहर अली अकबर नकवी’ ने बताया है कि, सरकार का व्यवहार दिखाता है कि, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है. अगर न्यायालय में कोई ठोस सबूत नहीं आते हैं तो याचिकाकर्ताओं की हिरासत रद्द कर दी जाएगी.

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न्यायालय का फैसला

डिप्टी अटार्नी जनरल के साथ आए गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने अदालत को जानकारी दी है कि, ‘इस्लामाबाद’ में अपरिहार्य सरकारी जिम्मेदारी की वजह से गृह सचिव पेश इस सुनवाई में पेश नहीं हो पाए. डिप्टी अटार्नी जनरल ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.

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