आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इमरान सरकार की ने चली ये भयंकर चाल! आतंकी हाफिज सईद के संगठनों को…

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Imran government’s conspiracy to promote terrorism! Hafiz Saeed’s organizations out of terror list (इस्‍लामाबाद) : जैसा कि हम जानते हैं ‘पाकिस्तान’ हमेशा से ही ‘आतंकवाद’ को बढ़ावा देता आया है. जिसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार नीचा भी देखना पड़ा है. ऐसी ही पाकिस्तान ने एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जिसकी आलोचना दुनिया में हो रही है. ऐसी ही एक बड़ी खबर ‘मुंबई हमले” (26/11) के मास्‍टर मांइड ‘हाफिज सईद’ को लेकर आई है.

आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इमरान सरकार की ने चली ये भयंकर साजिश! आतंकी हाफिज सईद के संगठनों को...
हाफिज सईद

हाफिज सईद को संयुक्‍त राष्‍ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था. पाक की इमरान सरकार ने आतंकी हाफिज के ‘जमात-उद-दावा’ (जेयूडी) और ‘फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन’ (एफआइएफ) को प्रतिबंधित संस्‍थाओं की लिस्ट से बहार कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ‘इमरान खान सरकार’ ने पूर्व राष्‍ट्रपति द्वारा जारी अध्‍यादेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है. इसलिए हाफिज सईद को अध्‍यादेश के खिलाफ कोर्ट में जाने का मौका मिल गया.

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इमरान खान

आपको याद दिला दें कि फ़रवरी 2018 में पाक के पूर्व राष्ट्रपति ‘ममनून हुसैन’ ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और ‘लश्कर-ए-तैयबा’, ‘अल-कायदा’ तथा ‘तालिबान’ जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाना था. उनकी इस लिस्ट में आतंकी हाफिज के संगठन जेयूडी और एफआइएफ को भी शामिल थे.

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ममनून हुसैन

ध्यान देने वाली बात यह है पूर्व राष्‍ट्रपति हुसैन द्वारा अध्‍यादेश पर हस्‍ताक्षर के बाद आतंकी हाफिज के संगठनों को आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर दिया था, परन्तु नई इमरान सरकार अब हाफिज सईद पर मेहरबान दिखाई दे रही है. यही कारण है कि हाफिज सईद के संगठनों को आतंकी सूचि से बहार कर दिया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आतंक हाफिज सईद द्वारा ‘इस्‍लामाबाद उच्च न्यायालय’ में एक याचिका दायर की गई, हाफिज सईद द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया कि पाकिस्‍तान ‘तहरीक-ए-इंसाफ’ की सरकार ने यूएन के प्रस्‍ताव को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण इसकी अवधि खत्म हो चुकी है.

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय

इसके अलावा कहा गया है कि पूर्व सरकार द्वारा पारित किया गया अध्‍यादेश देश के संविधान और प्रभुसत्ता के खिलाफ है. साथ ही यह भी कहा गया कि इस अध्‍यादेश को कानून का रूप (एक्‍ट) देने के लिए संसद में पेश भी नहीं किया गया है. पाक की वर्तमान सरकार ने इस अध्‍यादेश को आगे बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं की है.

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