चौराहों या सड़क किनारे पशुओं को काटने वालो के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिया ये ताबड़तोड़ एक्शन…

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The Delhi High Court took these suppressive action against those who used to cut cattle or crossroads (नई दिल्ली) : इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देशभर में बहुत से चौराहों पर पशुओं को काटा जाता है. इस बीच ‘दिल्ली उच्च न्यायालय’ ने कहा कि चौराहों या सड़क किनारे पशुओं को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

चौराहों या सड़क किनारे पशुओं को काटने वालो के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिया ये ताबड़तोड़ एक्शन...

सूत्रों की माने तो दिल्ली उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश गाजीपुर मंडी में अवैध तरीके से पशुओं को काटने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते दिया.

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पूर्वी दिल्ली नगर निगम से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ‘डीएन पटेल’ और जस्टिस ‘सी. हरिशंकर’ की पीठ ने    सवाल किया कि किस नियम के तहत और कहां पर कटान की अनुमति दी जाती है? न्यायधीशों ने यह सवाल तब किया जब नगर निगम के वकील ने कहा कि इस तरह की गतिविधि को विनियमित करने के लिए नीति है. जिसके जवाब में पीठ ने कहा कि सवाल नीति का नहीं है.

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पीठ ने पूछा आपको यह बताना होगा कि किस नियम-कानून के आधार पर इस तरह की गतिविधि की कहां पर अनुमति दी जाती है. अन्यथा आपको ऐसी दुकानों को बंद करना होगा. इस मामले में नगर निगम आगामी आठ अगस्त की सुनवाई में नियम बताए.

पशुओं के अधिकारों पर काम करने वाली ‘गौरी मौलेखी’ ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मंडी में अवैध तरीके से जानवरों को काटा जाता है. मौलेखी के वकील ‘राज पंजवानी’ का कहना है कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून तथा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ऐसी गतिविधि को विनियमित करने का प्रावधान है. 

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सूत्रों की माने तो 31 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने ‘दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड’ को आदेश दिया था कि ‘दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ की आज्ञा के बिना गाजीपुर मंडी में चल रही पशु कटान की दुकानों को बंद करे.

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