पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भारत की शिकायत पर ट्विटर ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया ये धमाकेदार फैसला…

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Twitter made this blatant decision against Pakistan over the Pulwama terror attack on India’s complaint (नई दिल्ली) : 14 फ़रवरी को ‘जम्मू-कश्मीर’ के ‘पुलवामा आतंकी हमले’ के बाद बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर कई लोग अपने-अपने विचार किए जो लगातार जारी है. जिनमें बहुत से लोगों को आतंकियों का समर्थन करते हुए पाया गया है. इस आरोप में उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. जिन्होंने आतंकियों का समर्थन किया है.

पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भारत की शिकायत पर ट्विटर ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया ये धमाकेदार फैसला...

इसी बीच अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ‘मोहम्मद फैसल’ का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है. सूत्रों की माने तो भारत के खिलाफ ट्वीट करने आरोप में भारत ने ट्विटर से पाक प्रवक्ता मोहम्मद फैजल की शिकायत की थी जिसके बाद फैजल के निजी अकाउंट को निलंबित कर दिया गया है.

सूत्रों की माने तो ट्विटर पर ‘@DrMFaisal’ अकाउंट सर्च करने पर सीधा संदेश दिया जा रहा है कि इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, दरअसल इस मामले पर ट्विटर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की मानें तो मोहम्मद फैजल अपने निजी ट्विटर हैंडल से ‘कुलभूषण जाधव’ मामले को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे.

पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भारत की शिकायत पर ट्विटर ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया ये धमाकेदार फैसला...
मोहम्मद फैसल

ध्यान देने वाली बात यह है कि  ‘अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत’ (आईसीजे) ने ‘कुलभूषण जाधव’ मामले में पाकिस्तान को जोरदार झटका देते हुए सुनवाई स्थगित करने की उसकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया. मंगलवार 19 फ़रवरी को पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखते हुए उसके तदर्थ जज ‘तस्सदुक हुसैन जिलानी’ की गैर मौजूदगी में सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी. सूत्रों की माने तो सोमवार 18 फ़रवरी को जज हुसैन को दिल का दौरा पड़ा था.

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पाकिस्तान की तरफ पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ‘अनवर मंसूर खान’ ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि हमने अपने अधिकारों को लागू किया है जो हमें एक तदर्थ जज नियुक्त करने का हक देता है.चूंकि इस समय हमारे जज का होना बहुत ही आवश्यक है

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अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे)

इसके अलावा हम न्यायालय से कहना चाहते हैं कि एक अन्य जज को शपथ लेनी चाहिए जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 35-5 में दी गई है और जजों को दलीलों पर आगे बढऩे से पहले जानकारी का अवलोकन करने का भरपूर वक्त दिया जाए.

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