देश के 33 राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों में खाद्य कानून लागू किया : सरकार

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30 अप्रैल 2016

नई दिल्ली : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने में देरी पर कैग की आलोचना के बीच सरकार ने आज कहा कि इस कानून को 33 राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है जहां सब्सिडी वाले खाद्यान्न 72.45 करोड़ लाभार्थियों को दिये जा रहे हैं। भारतीय अंकेक्षक एवं लेखा परीक्षक (कैग) ने आज जारी किये गये अपने अंकेक्षण रिपोर्ट में इस कानून को लागू करने के संदर्भ में 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का आकलन किया। कैग ने एनएफएसए को लागू करने में देर और इसे लागू करने की सीमा को बगैर संसद की मंजूरी के तीन बार बढ़ाने के लिए के लिए केन्द्र को जिम्मेदार ठहराया है।खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एक अप्रैल की स्थिति के अनुसार 33 राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए को लागू किया है और सब्सिडी वाले खाद्यान्न 72.45 करोड़ लाभार्थियों (करीब 14.8 करोड़ घरों) को दिये जा रहे हैं। लागू करने से शेष बचे राज्य.. केरल, तमिलनाडु और नागालैंड भी अपनी तैयारियों के उन्नत दौर में हैं। इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु और केरल में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं और एनएफएसए को लागू करने का फैसला चुनाव सम्पन्न होने के बाद संभव होगा। नागालैंड के द्वारा एनएफएसए जुलाई 2016 में लागू किये जाने की उम्मीद है।

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