केजरीवाल सरकार द्वारा महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा कराने के खिलाफ ‘मेट्रो मैन’ श्रीधरन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कही ये बात…

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“Metro Man” Sreedharan wrote a letter to PM Modi against Kejriwal’s government for free travel of women in the metro (नई दिल्ली) : सूत्रों की माने तो आगामी 2020 के ‘विधानसभा चुनाव’ को लेकर दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए ‘केजरीवाल सरकार’ ने बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा कराने का ऐलान किया है. उनके इस फैसले को लेकर भारत में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर और दिल्ली मेट्रो के पहले प्रबंध निदेशक ‘ई. श्रीधरन’ ने नुकसानदायक करार दिया.

केजरीवाल सरकार द्वारा महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा कराने के खिलाफ 'मेट्रो मैन' श्रीधरन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कही ये बात...
अरविंद केजरीवाल

उन्होंने कहा कि मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की केजरीवाल सरकार की पहल को मेट्रो के लिए नुकसानदायक है. इसके आगे उन्होंने कहा कि ‘केजरीवाल सरकार’ को मुफ्त यात्रा की जगह सब्सिडी की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा करनी चाहिए.

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आपको बता दें 10 जून को ‘ई. श्रीधरन’ ने इस मामले में प्रधानमंत्री ‘नरेंद्र मोदी’ को पत्र लिखकर केजरीवाल सरकार के इस फैसले को नाखुशी जताई है. सूत्रों की माने तो श्रीधरन ने चिट्ठी में लिखा है कि यदि केजरीवाल सरकार सच में अगर किसी को मुफ्त यात्रा करना चाहती है तो इसके लिए मेट्रो की मौजूदा प्रणाली में कोई बदलाव करने की जगह लाभार्थी को लाभ राशि सीधे उसके बैंक खाते में देना (डीबीटी) बेहतर उपाय रहेगा.

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ई. श्रीधरन

इस आगे उन्होंने कहा कि “मेट्रो के व्यवस्थित तंत्र को बनाए रखने के लिए 2002 में मेट्रो सेवा शुरू होने के के दौरान हमने किसी तरह की सब्सिडी नहीं देने का सैद्धांतिक निर्णय नहीं लिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री ‘अटल बिहारी वाजपेयी’ ने भी इसकी प्रशंसा की थी. साथ ही अटल जी ने भी उद्घाटन के समय खुद टिकट खरीदकर मेट्रो यात्रा कर इस बात का संदेश दिया था कि मेट्रो सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है.”

मेट्रो मैन श्रीधरन ने दलील दी कि अगर मेट्रो प्रबंधन सब्सिडी देगा तो विदेशी एजेंसियों से लिया गया कर्ज चुकाने में बहुत परेशानी होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली मेट्रो’ की इस प्रतिबद्धता का पालन देश के अन्य शहरों की मेट्रो सेवा द्वारा भी हो रहा है. अगर दिल्ली में मुफ्त यात्रा सेवा शुरू होगी तो ऐसी मांग अन्य शहरों में भी उठेगी.

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इसके आगे उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल सरकार चाहे तो अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इस सब्सिडी को भी डीबीटी पद्धति से लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंचाए.

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