नेशनल हेराल्ड मामला : राहुल और सोनिया को आयकर विभाग ने दिया ये जोरदार झटका! जिससे कांग्रेस पार्टी में मची खलबली…

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National Herald case: Rahul and Sonia were strongly shocked by Income Tax Department (नई दिल्ली) : अभी-अभी आयकर विभाग ने ‘नेशनल हेराल्ड मामले’ को लेकर यूपीए चेयरपर्सन ‘सोनिया गांधी’ और कांग्रेस अध्यक्ष ‘राहुल गांधी’ को एक जोरदार झटका दिया है. जिसके बाद सोनिया और राहुल समेत कांग्रेस की मुश्कुले और भी बढ़ने वाली हैं. सूत्रों की माने तो आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल को 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा है.

नेशनल हेराल्ड मामला : राहुल और सोनिया को आयकर विभाग ने दिया ये जोरदार झटका! जिससे कांग्रेस पार्टी में मची खलबली...
नेशनल हेराल्ड

आपको बता दें ‘सोनिया गांधी’ और ‘राहुल गांधी’ को लगभग 100 करोड़ रुपये की कर चुकाना है. ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) से संबंधित उनकी आय के पुनर्मूल्यांकन के बाद आयकर विभाग ने यह नोटिस भेजा है. आयकर विभाग ने इस नोटिस में कहा है कि उन्होंने अपनी आय में करोड़ों रुपये कम बताए हैं.

साथ ही विभाग ने कहा है कि सोनिया ने 155.4 करोड़ और राहुल ने 155 करोड़ रुपये की आय कम बताई है. यह आय उस आय से बहुत ज्यादा है, जो उन्होंने बताई है.

सूत्रों की माने तो उन्होंने वर्ष 2011-12 द्वारा दिए गए आयकर के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार राहुल ने  68.1 लाख रुपये की आय घोषित कर चुकाया था. साथ ही सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के एनी नेता ‘ऑस्कर फर्नांडिस’ की आय 48.9 करोड़ पाई गई है. 

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सोनिया गांधी और राहुल गांधी

आपको बता दें कि आय कम घोषित करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल और सोनिया समेत एनी लोगों को खिलाफदायर याचिका पर ‘उच्चतम न्यायालय’ में सुनवाई की गई. सोनिया के वकील के तौर पर हाजिर हुए कांग्रेस नेता ‘पी चिदंबरम’ ने कहा है कि उनके खिलाफ 44 करोड़ रुपये के कर की देनदारी गलत तरीके से लगाई गई है.

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मंगलवार 8 जनवरी को ‘आयकर विभाग’ ने न्यायालय को सूचना देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 2011-12 के कर मामले में निर्धारण संबंधी आदेश पारित किया गया है लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया है.

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पी. चिदंबरम

इस मामले में न्यायमूर्ति ‘ए के सीकरी’, न्यायमूर्ति ‘एस अब्दुल नजीर’ और न्यायमूर्ति ‘एम आर शाह’ की पीठ ने राहुल और सोनिया और अन्य के मामले में कर मांग संबंधी बीते 31 दिसंबर, 2018 का निर्धारण आदेश रिकार्ड में पेश करने का आदेश था. इससे पहले, आयकर विभाग ने यह रिकार्ड में पेश करने पर जोर दिया था. न्याय पीठ का कहना है कि इसके आधार पर वह मामले के गुणदोष पर कोई राय नहीं बनाएगा.

सूत्रों की माने तो न्याय पीठ ने सोनिया और राहुल को 31 दिसंबर 2018 के जारी सीबीडीटी का एक सर्कुलर और एक हलफनामा दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया था, जिसमें संपत्ति के मूल्यांकन पर करों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीते 4 जनवरी को इसे वापस ले लिया गया था. ‘उच्चतम न्यायालय’ ने आयकर विभाग को कांग्रेस नेताओं द्वारा दाखिल किये जाने वाले हलफनामे और सर्कुलर का इसके बाद एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए यह मामला 29 जनवरी के लिये सूचीबद्ध कर दिया.

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उच्चतम न्यायालय

पी. चिदंबरम ने आगे कहा है कि वह न्यायालय में इस सर्कुलर को पेश करना चाहते हैं लेकिन सालिसीटर जनरल ‘तुषार मेहता’ ने इसको लेकर अपील करते हुए कहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोई भी सामग्री रिकार्ड में दाखिल करने से पहले इसकी वजह बताते हुये हलफनामा देना होगा.

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