2020 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए बनाई ये योजना…

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The Kejriwal government made this plan to woo the people of Delhi about the 2020 assembly elections (नई दिल्ली) : लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया ‘अरविंद केजरीवाल’ ने आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. केजरीवाल का यह फैसला 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

2020 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए बनाई ये योजना...

सूत्रों की माने तो बिजली हाफ और पानी माफ योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद अब ‘केजरीवाल सरकार’ ने महिलाओं को मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कराने का फैसला किया है.

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इसका मतलब यह कि आने वाले समय में दिल्ली में मेट्रो व बसों में यात्रा करने के लिए महिलाओं को टिकट नहीं लेना होगा. अगर कोई तकनीकी बाधा नहीं आई तो छह माह में योजना लागू हो जाएगी. दिल्ली सरकार ने इसके लिए ‘मेट्रो रेल कॉरपोरेशन’ (डीएमआरसी) से जल्द प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं.

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आप सरकार ने डीएमआरसी से पूछा है कि वह इस योजना को कैसे लागू करेगा? मुफ्त पास की व्यवस्था होगी या कोई अन्य विकल्प होगा? अनुमान है कि योजना को लागू करने पर सरकार पर प्रति वर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. 

बसों और मेट्रो में साथ-साथ लागू की जाएगी यह योजना

दिल्ली सरकार की माने तो इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ लागू किया जाएगा. ‘डीटीसी व क्लस्टर स्कीम’ की बसों में इसे लागू करने में सरकार के सामने कोई बाड़ा नहीं है, मगर मेट्रो में सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है. शुक्रवार 31 मई को परिवहन मंत्री ‘कैलाश गहलोत’ ने मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर इस योजना को लेकर चर्चा की.

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इसके आगे ‘कैलाश गहलोत’ ने मेट्रो के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में हमें लागू करनी है. मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर आने वाले खर्च को ‘दिल्ली सरकार’ चुकाएगी. बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसद महिलाएं यात्रा करती हैं. इस हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, प्रति वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये का खर्च बसों को लेकर सरकार पर आएगा.

वहीं हर साल मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब एक हजार करोड़ का खर्च आएगा. दरअसल यह एक अनुमान है. मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि बसों की अपेक्षा मेट्रो में महिलाएं अधिक यात्रा करती हैं. अगर योजना लागू होती है तो यह दिल्ली की अपनी तरह की अलग योजना होगी.

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आपको बता दें कि दिल्ली की सातों सीटों (नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक) पर आप के सभी उम्मीदवारों को न केवल हार मिली, बल्कि पार्टी का वोट शेयर भी गिरा है. दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का समय है, ऐसे में केजरीवाल सरकार सत्ता में वापसी करने में जुटे हुए हैं.

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