विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार का सबसे बड़ा दांव! राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों को देगी ये तोहफा..

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जयपुर : साल के अंत में राजस्थान समेत 4 अन्य राज्यों में विधानभा चुनाव होने हैं, चुनावो को देखते हुए सभी राज्यों मे पार्टियां अपने-अपने तरीके से वोटरों को रिझाने के प्रयास में लगी हुई हैं. राजस्थान में  भी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के लागू होने से पहले सत्तारूढ़ वसुंधरा सरकार मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती.

विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार का सबसे बड़ा दांव! राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों को देगी ये तोहफा..
वसुंधरा राजे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी गौरव यात्रा के जरिये जहाँ जिले जिले घूम घूम कर आम जनता से उनकी सरकार को एक और मौका देने के लिए वोट मांग रही है. वहीं वोटरों को खुश करने के लिए नई-नई घोषणाएं भी करने में भी वो पीछे नहीं है. अब उन्होंने एक करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को मुफ्त मोबाइल फोन देने की घोषणा की है, सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि इन फोन का रिचार्ज भी सरकार ही करवाएगी.

विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार का सबसे बड़ा दांव! राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों को देगी ये तोहफा..

बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने भामाशाह कार्ड शुरु किया है जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और एक करोड़ 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास भामाशाह कार्ड है. जयपुर के अमरूदों के बाग़ में हुए एस सी एस टी और सफाई कर्मचारियों के लाभार्थी सम्मलेन में आये हज़ारों लोगों के बीच वसुंधरा राजे ने प्रदेश के गरीब यानि चयनित भामाशाह परिवारों के लिए मुफ्त मोबाइल बाटने का एलान किया.

मुफ्त मोबाइल और मुफ्त रिचार्ज की घोषणा वसुंधरा राजे ने आंशिक बदलाव के साथ की. इससे पहले मुफ्त मोबाइल की योजना को लेकर प्रदेश के आई टी विभाग ने सभी जिलों के कलेकटर्स को जो परिपत्र जारी किया था उसमे जिओ फ़ोन देने से पहले 501 रुपए की जमानत राशि लेने का प्रावधान किया गया था.

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हालांकि ये 501 रुपए तीन साल बाद उपभोक्ता को इस शर्त पर वापस मिलने थे कि वो अपना मोबाइल वापस लौटा देगा. नई स्कीम के तहत वसुंधरा राजे ने साफ़ कर दिया कि मोबाइल के लिए सरकार ही दो किश्त में पांच पांच सौ रुपए देगी ताकि मोबाइल खरीदने के बाद उसमे इंटरनेट पैक भी डलवाया जा सके. अब ये मुफ्त मोबाइल सभी जिलों में बाटने के लिए जिओ कंपनी को कैंप लगाने के लिए कहा गया है.

आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने केंद्रीय दूर संचार राज्य मंत्री रहते हुए इस तरह की योजना शुरू की थी जिसमें पंचायत में गरीबों को मोबाइल फोन दिया गया था और उस समय बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था. कांग्रेस को सरकार की ये मुफ्त मोबाइल योजना पूरी तरह चुनावी फंडा नज़र आ रही है और उसका दावा है कि इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार वसुंधरा सरकार की विदाई तय है.

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